Government must regulate AI

आजकल दुनिया भर में आर्टिफिशल इंटेलिजेंस (AI) पर निर्भरता  तेजी से बढ़ रही है, इसके लाभ के साथ-साथ इसके दुरूपयोग की संभावना है,  उससे साफ है कि अपने देश में भी इसके लिए अलग से एक मंत्रालय गठित करने का वक्त आ गया है। 

आम लोगों की रोजमर्रा की जिंदगी में AI का बढ़ता दखल  AI को जिम्मेदार बनाने की जरूरत को दिखाता है।। ध्यान रखने की बात यह है कि इस दिशा में विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका के प्रयास आम लोगों की आकांक्षाओं और आशंकाओं के अनुरूप होने चाहिए। एक स्वतंत्र और समर्पित मंत्रालय नए बनते कानूनों की कमियां दूर करते हुए इस प्रक्रिया को आसान बना सकता है।

 

UAE के AI मामलों के मंत्री उमर अल ओलामा बताते हैं कि कैसे टेक्नॉलजी से डर और प्रिंटिंग प्रेस के ओवर रेग्युलेशन ने पश्चिम एशिया को करीब 200 वर्षों तक इस फील्ड में स्वस्थ प्रतिस्पर्धा से दूर रखा।यह बात भी है कि AI का गैर-जिम्मेदाराना इस्तेमाल कई तरह के खतरों को जन्म दे रहा है, जो आखिरकार AI की ग्रोथ की रफ्तार को भी प्रभावित करेगा।

 ध्यान रहे, टेक्नॉलजी डिवेलपर्स हों या उनके क्लाइंट्स, इन दोनों का आचरण नैतिक बना रहे यह सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी सरकार की ही होती है

अभी AI को लेकर सरकार के रेस्पॉन्स की अगुआई नीति आयोग कर रहा है। चाहे नई टेक्नॉलजी को टेस्ट करने की बात हो या उसके लिए अनुकूल इकोसिस्टम बनाने की, दोनों काम उसी के जिम्मे हैं। लेकिन ये दोनों काम बेहतर ढंग से अंजाम दिए जा सकते हैं अगर एक स्वतंत्र मंत्रालय के सुपुर्द कर दिए जाएं, जहां न केवल एक निश्चित बजट होगा बल्कि ज्यादा लोग भी जुड़े होंगे।

 भारत जैसी बड़ी इकॉनमी वाले देश में AI के लिए एक निर्धारित रास्ता सुनिश्चित करने की जरूरत है और इस काम को अंजाम देने वाली संरचना जितनी जल्दी बना दी जाए, भविष्य के दुष्परिणामों को रोकना उतना आसान होगा।

 

06:45 am | Admin

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