ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के लिए राष्ट्रीय परिषद
⇒हाल ही में, नेशनल काउंसिल फॉर ट्रांसजेंडर पर्सन्स (एनसीटीपी) ने सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के सचिव की अध्यक्षता में अपनी महत्वपूर्ण बैठक बुलाई।
परिषद के बारे में: -
• यह भारत में ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के अधिकारों की सुरक्षा के लिए ट्रांसजेंडर व्यक्ति (अधिकारों का संरक्षण) अधिनियम 2019 के तहत गठित एक वैधानिक निकाय है।
• यह ट्रांसजेंडर व्यक्ति (अधिकारों का संरक्षण) अधिनियम, 2019 के प्रावधानों के कार्यान्वयन की निगरानी और मूल्यांकन करने और ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के अधिकारों को बढ़ावा देने और उनकी रक्षा के उपायों पर सरकार को सिफारिशें करने के लिए जिम्मेदार है।
संघटन : -
• केंद्रीय सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री इसके अध्यक्ष (पदेन) हैं।
• केंद्रीय सामाजिक न्याय और अधिकारिता राज्य मंत्री परिषद के उपाध्यक्ष (पदेन) हैं।
• परिषद के अन्य सदस्य : -
1-ट्रांसजेंडर समुदाय के पांच! प्रतिनिधि
2-राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (एनएचआरसी)
3-राष्ट्रीय महिला आयोग (एनसीडब्ल्यू) के प्रतिनिधि, 4-राज्य सरकारों और केंद्रशासित प्रदेशों के प्रतिनिधि
5- गैर सरकारी संगठनों का प्रतिनिधित्व करने वाले विशेषज्ञ
कार्य: -
• यह ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के संबंध में नीतियों, कार्यक्रमों, कानून और परियोजनाओं के निर्माण पर केंद्र सरकार को सलाह देता है।
• यह ट्रांसजेंडर व्यक्तियों की समानता और पूर्ण भागीदारी प्राप्त करने के लिए बनाई गई नीतियों और कार्यक्रमों के प्रभाव की निगरानी और मूल्यांकन करता है।
• यह सरकारी और अन्य सरकारी और गैर-सरकारी संगठनों के सभी विभागों की गतिविधियों की समीक्षा और समन्वय करता है जो ट्रांसजेंडर व्यक्तियों से संबंधित मामलों से निपट रहे हैं।
02:47 am | Admin
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