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Does the Constitution also give us the right to sleep?

1904,2024

क्या हमें नींद का अधिकार भी देता है संविधान ?

⇒एक मामले की सुनवाई करते हुए बॉम्बे उच्च न्यायालय ने नींद के अधिकार को 'बुनियादी मानवीय आवश्यकता' के रूप में प्रस्तुत किया है।

क्या है मामला :- 

इस संबंध में याचिका एक 64 वर्षीय व्यक्ति राम इस्सरानी द्वारा दर्ज की गई थी।

उन्होंने मनी लॉन्ड्रिंग मामले में प्रवर्तन निदेशालय (ED) द्वारा उनकी गिरफ्तारी को चुनौती दी थी।

गिरफ्तारी के बाद उनसे सुबह 3:30 बजे तक पूछताछ की गई थी।

याचिका में तर्कः

नींद के मौलिक अधिकार का उल्लंघन

नींद का अधिकार अनुच्छेद 21 में शामिल

बॉम्बे उच्च न्यायालय का निर्णय

इस मामले की सुनवाई न्यायमूर्ति रेवती मोहिते-डेरे और न्यायमूर्ति मंजूषा देशपांडे की खंडपीठ द्वारा की गई थी।

  • गिरफ्तारी वैध
  • पूछताछ की निंदा

⇒अपने निर्णय में न्यायालय ने प्रस्तुत किया कि :

  • नींद का अधिकार एक 'बुनियादी मानवीय आवश्यकता और नींद के अधिकार का सम्मान आवश्यक है |
  • नींद में पूछताछ तार्किक नहीं है।
  • नींद की स्थिति में संज्ञानात्मक कौशल क्षीण
  • व्यक्ति के स्वास्थ्य, मानसिक क्षमताओं और संज्ञानात्मक कौशल पर नींद की कमी के हानिकारक प्रभावों
नींद का मौलिक अधिकार
⇒फरवरी 2012 में उच्चतम न्यायालय ने जीवन के अधिकार (अनुच्छेद-21) का विस्तार करते हुए नींद के अधिकार को इसकी परिधि में शामिल किया था।
कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अनुसार किसी भी व्यक्ति को उसके जीवन या व्यक्तिगत स्वतंत्रता (अनुच्छेद-21) से वंचित नहीं किया जाएगा।
यह निर्णय 'रामलीला मैदान में बाबा रामदेव की रैली के शिविर में सो रही भीड़ पर हुई पुलिस कार्रवाई' पर सुनवाई के मामले में दिया गया।
न्यायालय के तर्क :
  • नींद आवश्यकता है न की विलासिता
  • मनुष्य के अस्तित्व और स्वास्थ्य का संतुलन आवश्यक
  • ऊर्जा असंतुलन
  • अपच और हृदय पर प्रभाव
  • सांस लेने, खाने-पीने, पलक झपकाने के सामान ही प्राकृतिक अधिकार
वैश्विक स्थिति
  • वर्ष 2001 में, यूरोपीय मानवाधिकार न्यायालय ने भी निर्णय में कहा कि रात में अच्छी नींद लेना प्राकृतिक अधिकार है।
  • किसी भी व्यक्ति को प्राकृतिक अधिकारों से वंचित करना प्रकृति के विरुद्ध है।
  • प्राकृतिक अधिकार किसी संस्कृति, सरकार के नियमों या कानूनों पर निर्भर नहीं होते हैं।

02:16 am | Admin
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