State Reorganization in India

0612,2023

भारत में राज्यों का पुनर्गठन

⇒स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात् ब्रिटिश प्रान्तों एवं देशी रियासतों को एकीकृत करके भारत में राज्यों को चार श्रेणियों क, ख, ग, और घ में बाँटा गया था। ये सभी संख्या में 29 थे।

राज्यों के पुनर्गठन की आवश्यकता थी तथा देश में मांग भी थी तब सरकार ने राज्यों के पुनर्गठन को लेकर विभिन्न आयोग का गठन किया

धर आयोग (Dhar commission) : - स्वतंत्रता प्राप्ति के साथ ही भाषायी आधार पर राज्यों के पुनर्गठन की माँग को ध्यान में रखते हुए संविधान सभा के अध्यक्ष डॉ. राजेन्द्र प्रसाद ने 27 नवम्बर, 1947 को न्यायमूर्ति एस. के. धर की अध्यक्षता में भाषाई प्रांत आयोग (Linguistic Province Commission ) का गठन किया।

यह प्रथम भाषाई प्रान्त आयोग था |
रिपोर्ट/ सिफारिश : - भाषाई आधार पर राज्यों के पुनर्गठन के प्रश्न पर एस. के. धर आयोग ने अपनी सिफारिश में कहा कि, राज्यों का पुनर्गठन भाषायी आधार पर न होकर, प्रशासनिक सुविधा, भौगोलिक समीपता तथा आर्थिक एवं विकास के आधार पर किया जाना चाहिए |

धर आयोग की सिफारिशों के पश्चात् भाषायी आधार पर राज्यों के पुनर्गठन का आंदोलन और अधिक तीव्र हो गया, जिसके समाधान के लिए कांग्रेस ने जे. वी. पी. समिति का गठन दिसंबर, 1948 ई. में किया।

जे. वी. पी. समिति : - इसमें जवाहर लाल नेहरू, बल्लभ भाई पटेल एवं पट्टाभि सीतारमैय्या सम्मिलित थे। इसका कार्य धर आयोग की रिपोर्ट पर विचार करना था |

जे. वी. पी. समिति ने अपनी सिफारिश अप्रैल, 1949 में सरकार के समक्ष पेश किया था।
रिपोर्ट/ सिफारिश : - इस समिति ने अपनी सिफारिश में भाषायी आधार पर राज्यों के पुनर्गठन को तत्कालीन समय में अव्यवहारिक बताया।

धर आयोग और जे. वी. पी. समिति की रिपोर्ट के कारण जनता के बीच व्यापक असंतोष फ़ैल गया था |

भाषाई राज्य पुनर्गठन आंदोलन के दौरान तेलगु भाषा के आधार पर आँध्रप्रदेश की मांग को लेकर 56 दिनों की भूख हड़ताल के बाद 15 DEC 1952 को एक स्थानीय नेता पोट्टी श्रीरामुलु (कांग्रेसी) का निधन हो गया,

⇒जिसके बाद अक्टूबर, 1953 में भारत सरकार को विवश होकर भाषाई आधार पर राज्य के गठन की माँग को स्वीकार करना पड़ा और मद्रास से तेलुगू भाषी क्षेत्रों को अलग करके एक नए राज्य आंध्र प्रदेश का गठन किया गया।

आंध्र प्रदेश का गठन : - इसका गठन 1 अक्तूबर 1953 को हुआ था

•यह भाषा के आधार पर गठित प्रथम प्रदेश है|

•आंध्र प्रदेश को मद्रास से अलग करके बनाया गया था |

इसके पश्चात मद्रास प्रांत के बचे हुए क्षेत्र को तमिल भाषी राज्य के रूप में रखा गया। सन् 1969 में इसका नाम तमिलनाडु कर दिया गया

अक्टूबर, 1953 में नए राज्य आंध्र प्रदेश के भाषाई आधार पर गठन के पश्चात् भाषाई राज्य के पुनर्गठन की माँग और अधिक तीव्र हो गई, जिसके पश्चात् भारत सरकार ने दिसंबर, 1953 में फजल अली की अध्यक्षता में एक तीन सदस्यीय राज्य पुनर्गठन आयोग बनाया।

फजल अली आयोग : - इसका गठन दिसंबर 1953 में किया गया था

इसका अध्यक्ष - जस्टिस फजल अली था

अन्य 2 सदस्य - के. एम. पणिक्कर और एच. एन. कुंजरू सम्मिलित थे।

फजल अली आयोग ने वर्ष 1955 में सरकार को अपनी सिफारिशें सौंपी जिनमें प्रमुख प्रावधान निम्नलिखित थे।

किसी नये राज्य के गठन में राष्ट्रीय सुरक्षा, वित्तीय व प्रशासनिक कुशलता को अधिक महत्व दिया जाना चाहिए।
भाषायी आधार पर प्रान्तों का पुनर्गठन तार्किक रूप से व्यावहारिक नहीं है। सामान्यतः ऐसा कोई राज्य बनाना अंसभव है जो पूर्णतः एक भाषी हो।
भाषायी व सांस्कृति एकरूपता
राज्यों का वर्गीकरण भाग क, ख, ग, घ आदि में करना अनावश्यक है। उन्हें एक भाग में शामिल किया जाये।
फजल अली आयोग की अनुशंसा के आधार पर भारत में 16 नये राज्यों के निर्माण की सिफारिश की गई तथा 3 नये संघ शासित क्षेत्रों के निर्माण की अनुशंसा की गई।

सरकार के द्वारा सन् 1956 में आयोग की अनुशंसाओं में कुछ परिवर्तन करते हुए इन सिफारिशों को स्वीकार किया गया। परिणामस्वरूप 1 नवम्बर, 1956 को 14 नये राज्य तथा 6 नये संघ शासित क्षेत्रों का निर्माण किया गया है।

7वां संविधान संशोधन करके राज्यों का क,ख,ग,घ वर्गीकरण को समाप्त कर दिया गया तथा राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 द्वारा 14 प्रान्त तथा 6 नये संघ शासित क्षेत्रों का निर्माण किया गया है।

1950 के बाद नव निर्मित राज्य : -

राज्य पुनर्गठन अधिनियम, 1956 द्वारा हैदराबाद राज्य के तेलुगू भाषी क्षेत्रों को आंध्र राज्य मे मिलाकर एक बृहत् आंध्र प्रदेश राज्य की स्थापना की गयी।
गुजरात व महाराष्ट्र - बम्बई (पुनर्गठन) अधिनियम, 1960 के द्वारा बम्बई राज्य को दो राज्यों महाराष्ट्र व गुजरात में बाँट दिया गया।
केरल - राज्य पुनर्गठन अधिनियम, 1956 द्वारा निर्मित। इसमें त्रावणकोर व कोचीन क्षेत्र सम्मिलित था।
कर्नाटक - राज्य पुनर्गठन अधिनियम, 1956 द्वारा मैसूर रियासत से बना। वर्ष 1973 में कर्नाटक नाम से पुनः नामकरण हुआ।
नागालैण्ड - नागालैण्ड राज्य अधिनियम, 1962 द्वारा असम राज्य से अलग कर बनाया गया।
हरियाणा - पंजाब (पुनर्गठन) अधिनियम, 1966 द्वारा पंजाब राज्य से अलग करके एक नया राज्य हरियाणा बनाया गया। यह भारतीय संघ का 17वाँ राज्य बना।
हिमाचल प्रदेश - हिमाचल प्रदेश राज्य अधिनियम, 1970 द्वारा हिमाचल प्रदेश को केन्द्रशासित राज्य की सूची से निकालकर राज्य का दर्जा दिया गया। यह भारतीय संघ का 18वाँ राज्य बना।
मणिपुर तथा त्रिपुरा - उत्तर-पूर्वी क्षेत्र (पुनर्गठन) अधिनियम, 1971 द्वारा इन दोनों ही केन्द्रशासित प्रदेशों (मणिपुर 19वाँ व त्रिपुरा 20वाँ) को राज्य का दर्जा दिया गया।
मेघालय - मेघालय को 22वें संविधान संशोधन, 1969 द्वारा पहले असम राज्य के अन्दर ही उपराज्य के रूप में बनाया गया और वर्ष 1971 में उत्तर-पूर्वी क्षेत्र (पुनर्गठन) अधिनियम, 1971 द्वारा इसे एक पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया।
सिक्किम - 35वें संविधान संशोधन अधिनियम, 1974 के द्वारा पहले इसे सहायक राज्य (Associate State) का दर्जा दिया गया। बाद में 36वें संशोधन अधिनियम, 1975 द्वारा इसे पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया।
मिजोरम - मिजोरम राज्य अधिनियम, 1986 द्वारा इसे पूर्ण राज्य का दर्जा मिला। इसका निर्माण वर्ष 1986 में एक समझौते के आधार पर हुआ, जिस पर भारत सरकार एवं मिजो नेशनल फ्रंट ने हस्ताक्षर किए।
अरुणाचल प्रदेश - अरुणाचल प्रदेश राज्य अधिनियम, 1986 द्वारा इसे पूर्ण राज्य का दर्जा मिला।
गोवा - गोवा, दमन व दीव पुनर्गठन अधिनियम, 1987 के द्वारा दमन व दीव केन्द्रशासित प्रदेश से गोवा को अलग करके पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया, परन्तु दमन और दीव केन्द्रशासित प्रदेश ही रहे।
छत्तीसगढ़ 1 नवम्बर, 2000 को संविधान संशोधन अधिनियम, 2000 द्वारा मध्य प्रदेश को विभाजित करके अलग छत्तीसगढ़ राज्य बनाया गया। यह भारत का 26वाँ राज्य है।
उत्तरांचल 9 नवम्बर, 2000 को संविधान संशोधन अधिनियम, 2000 द्वारा उत्तर प्रदेश को विभाजित करके उत्तरांचल राज्य बनाया गया, जो देश का 27वाँ राज्य है। वर्तमान समय में इसका नाम उत्तराखण्ड (Uttarakhand) है।
झारखण्ड - 15 नवम्बर, 2000 को संविधान संशोधन अधिनियम, 2000 द्वारा बिहार को विभाजित करके एक नया राज्य झारखण्ड (Jharkhand) बनाया गया।