भारत में बेरोजगारी की गंभीर स्थिति
⇒अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन (ILO) और मानव विकास संस्थान (IHD) द्वारा जारी 'भारत रोजगार रिपोर्ट-2024' के अनुसार देश के बेरोजगारों में 82.9% (लगभग 83%) प्रतिशत युवा हैं अर्थात इसका मतलब ये हुआ है कि अगर देश में 100 लोग बेरोजगार हैं तो उनमें से 83 लोग युवा बेरोजगार हैं। भारत में बेरोजगारी की यह स्थिति बहुत गंभीर है।
रिपोर्ट का नाम : भारत रोजगार रिपोर्ट-2024
इंडेक्स कितने श्रम बाजार परिणाम संकेतकों पर आधारित है:
(i) नियमित औपचारिक कार्य में नियोजित श्रमिकों का प्रतिशत
(ii) आकस्मिक मजदूरों का प्रतिशत
(iii) गरीबी रेखा से नीचे स्वरोजगार करने वाले श्रमिकों का प्रतिशत
(iv) कार्य भागीदारी दर
(v) आकस्मिक मजदूरों की औसत मासिक कमाई
(vi) माध्यमिक और उच्च-शिक्षित युवाओं की बेरोजगारी दर
(vii) युवा जो रोजगार और शिक्षा या प्रशिक्षण में नहीं हैं।
बेरोजगारी में शिक्षित युवा ज्यादा
नोट:
कुछ राज्यों में रोजगार की स्थिति
द इंडियन एक्सप्रेस के अनुसार 2004-05 और 2021-22 के बीच 'रोजगार स्थिति सूचकांक' में सुधार हुआ है। लेकिन कुछ राज्य- बिहार, ओडिशा, झारखंड और उत्तर प्रदेश इस अवधि के दौरान सबसे नीचे रहे। जबकि कुछ राज्य दिल्ली, हिमाचल प्रदेश, तेलंगाना, उत्तराखंड और गुजरात शीर्ष पर रहे।
वेतन बढ़ा या घटा
रिपोर्ट के अनुसार भारत में ज्यादातर लोगों का वेतन एक जैसा रहा।
रेगुलर वर्कर्स और सेल्फ एम्प्लॉयमेंट वाले लोगों के वेतन में साल 2019 के बाद नकारात्मक प्रवृत्ति (negative trend) देखी गई है।
इतना ही नहीं बिना स्किल वाले वर्कर्स को साल 2022 में न्यूनतम वेतन तक नहीं मिला है।
युवाओं के पास स्किल नहीं है?
देश के मुख्य आर्थिक सलाहकार ने क्या कहा
द इंडियन एक्सप्रेस के अनुसार मुख्य आर्थिक सलाहकार वी अनंत नागेश्वरन ने कहा कि यह सोचना सही नहीं है कि हर सामाजिक या आर्थिक समस्या के लिए सरकारी हस्तक्षेप की जरूरत है।
उन्होंने कहा कि उद्योग को अधिक नियुक्तियां करने की जरूरत है।
द हिन्दू न्यूज पेपर के अनुसार नागेश्वरन ने आश्चर्य व्यक्त किया कि सरकार रोजगार के मोर्चे पर “अधिक भर्ती करने के अलावा" क्या कर सकती है।
अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन (ILO)
मानव विकास संस्थान (IHD)
यह एक गैर-लाभकारी स्वायत्त संस्था है। जिसका उद्देश्य एक ऐसे समाज के निर्माण में योगदान देना है जो समावेशी को बढ़ावा देता है और महत्व देता है।
इसकी स्थापना वर्ष 1998 में हुई।
नोट- भारत सरकार के मुख्य आर्थिक सलाहकार वी अनंत नागेश्वरन हैं।
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