What do you mean by one nation one elections

एक देश एक चुनाव 

⇒इसका अर्थ है लोक सभा और विधान सभाओं के चुनाव एक साथ करवाना ताकि बार बार चुनाव ना हो।

कई आयोग कर चुके विचार

• इस मामले पर चुनाव आयोग, नीति आयोग, विधि आयोग व संविधान समीक्षा आयोग की ओर से विचार किया गया है।
• साथ ही विधि आयोग ने विभिन्न राजनीतिक दलों, क्षेत्रीय पार्टियों और प्रशासनिक अधिकारियों के विचार के लिए तीन दिवसीय कॉन्फ्रेंस का आयोजन भी हुआ था।
• इसमें कुछ राजनीतिक पार्टियों ने सहमति जताई।
• वहीं अधिकांश पार्टियों ने इसका विरोध किया।
• कहना है कि यह विचार लोकतांत्रिक प्रक्रिया के खिलाफ है।
• जब तक इस विचार पर आम राय नहीं बनती तब तक इसे धरातल पर उतारना संभव नहीं होगा।

क्‍या लाभ होगा एक देश एक चुनाव से ?

• ​​​​​करीब हर वर्ष देश के किसी न किसी राज्य में चुनाव होते रहते हैं।
• इससे नीतिगत निर्णय के साथ प्रशासनिक कार्य प्रभावित होते हैं।
• देश पर आर्थिक बोझ भी बहुत अधिक बढ़ता है।
• इससे काले धन और भ्रष्टाचार पर रोक लगाने में मदद मिलेगी।
• इन सबसे बचने के लिये लोकसभा और राज्यों की विधानसभाओं का चुनाव एक साथ कराने का मन बनाया है।
• कुछ विशेषज्ञों का कहना है कि देश की जनसंख्या बढ़ी है, ऐसे में तो तकनीक के इस्‍तेमाल से एक देश एक चुनाव की संभावना है।
• कुछ विशेषज्ञों का कहना है कि एक देश एक चुनाव से विकासोन्मुखी विचार है।
• एक साथ चुनाव होने से देश में बार-बार आदर्श आचार संहिता लागू करने की जरूरत नहीं पड़ेगी।
• बार बार आचार संहिता लागू होने से सरकार आवश्यक नीतिगत निर्णय और योजनाओं को लागू करने में दिक्‍कत आती है।

क्‍या नुकसान होगा एक देश एक चुनाव से ?

• एक देश एक चुनाव को लेकर दूसरे विशेषज्ञों का मानना है कि संविधान ने संसदीय मॉडल दिया है।
• इससे लोकसभा व विधानसभाएं 5 साल के लिये चुनी जाती हैं।
• संविधान में कई ऐसे प्रावधान हैं जो ‘एक देश एक चुनाव’ के उलटा प्रतीत होता है।
• अनुच्‍छेद 2 के तहत संसद किसी नये राज्य को भारतीय संघ में शामिल कर सकता है।
• अनुच्‍छेद 3 के तहत संसद कोई नया राज्य राज्य बना सकती है।
• अलग से चुनाव कराने पड़ सकते हैं।
• अनुच्‍छेद 85(2)(ख) के अनुसार राष्ट्रपति लोकसभा को और अनुच्‍छेद 174(2)(ख) के अनुसार राज्यपाल विधानसभा को 5 साल से पहले भी भंग कर सकते हैं।
•  अनुच्‍छेद 352 के तहत युद्ध, बाहरी हमला या विद्रोह की स्थिति में नेशलन इमरजेंसी लागू कर Loksabha का कार्यकाल बढ़ाया जा सकता है।
• अनुच्‍छेद 356 के तहत राज्यों में राष्ट्रपति शासन लगाया जा सकता है।
• अगर कुछ विधानसभाओं के मन के विपरीत उनके कार्यकाल को घटाया या बढ़ाया जाता है तो राज्यों की स्वायत्तता पर असर पड़ सकता है।
• साथ ही यह सत्‍ता के पावर का केंद्रीकरण बढ़ा सकता है।

राजनीतिक चुनौती : भारत में संविधान निर्माताओं ने संसदीय लोकतंत्र को अपनाया जिसका मुख्य उद्देश्य राजनीतिक उत्तरदायित्व सुनिश्चित करना था। लोकतंत्र में चुनाव ही राजनीतिक उत्तरदायित्व सुनिश्चित करने का सबसे बड़ा साधन होता है। अतः समय-समय पर चुनाव होते रहने से कार्यपालिका जनाकांक्षा के प्रति सजग होती है और इससे तानाशाही से बचाव होता है।

संवैधानिक चुनौती : इसमें संविधान में व्यापक पैमाने पर संशोधन की आवश्यकता होगी।

वित्तीय चुनौती : बड़े पैमाने पर ईवीएम की व्यवस्था करनी होगी।

सामग्री संबं​​​​​​धित चुनौती : बड़ी मात्रा में सैन्य बलों की व्यवस्था करनी होगी।

व्यावहारिक चुनौती : एक देश एक चुनाव लागू करने के लिए संविधान में बड़े पैमाने पर संशोधन करने होंगे और इसके लिए व्यवहार में भारत में प्रमुख राजनीतिक दलों के बीच सहमति की जरूरत पड़ेगी जो वर्तमान परिस्थितियों को देखते हुए काफी कठिन प्रतीत होता है।

एक देश एक चुनाव पहले हो चुका है चार बार

•  देश में 1952, 1957, 1962, 1967 में एक साथ लोकसभा और राज्यों की विधानसभाओं के चुनाव कराये गये थे।
• लेकिन 1968-69 में कुछ राज्यों की विधानसभाएं कुछ कारणों से समय से पूर्व भंग हो गई।
• इसके बाद देश में विधानसभा और लोकसभा चुनाव आगे-पीछे होने लगे।

एक देश एक चुनाव’ के मुद्दे पर केन्‍द्र सरकार ने हाल ही में पूर्व राष्‍ट्रपति राम नाथ कोविंद अध्‍यक्षता में 8 सदस्‍यीय कमेटी का गठन किया है 

कमेटी का काम

• देश में लोकसभा और राज्य विधानसभा चुनाव एक साथ कैसे हो सकते हैं, जैसा कि 1967 तक होता था।
•  लोकसभा, विधानसभाओं, नगर पालिकाओं और पंचायतों के एक साथ चुनाव करवाने के मुद्दे की जांच करना।
• भारतीय संविधान, जन प्रतिनिधित्व अधिनियम और किसी भी अन्य कानून तथा नियमों पर रिपोर्ट तैयार करना।
• विशिष्ट संशोधनों की अनुशंसा करना, इसमें एक साथ चुनाव कराने के उद्देश्य से संशोधन की आवश्यकता के बारे में बताना।

01:30 am | Admin

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