Significant human rights abuses in India, says U.S. report

भारत में मानवाधिकारों का उल्लंघन : अमेरिकी रिपोर्ट

⇒अमेरिकी विदेश मंत्रालय- विश्व के विभिन्न देशों में मानवाधिकारों से संबंधित कानूनों के पालन की स्थिति पर रिपोर्ट जारी किया, इस रिपोर्ट में ब्राजील, चीन, म्यांमार, बेलारूस के साथ भारत में हो रहे मानवाधिकार हनन की चर्चा है |

इस रिपोर्ट को 7 आधारों पर जारी किया गया है

1. Respect for the Integrity of the Person

2. Respect for Civil Liberties

3. Freedom to Participate in the Political Process

4. Corruption in Government

5. Governmental Posture Towards International and Nongovernmental Monitoring and Investigation of Alleged Abuses of Human Rights

6. Discrimination and Societal Abuses

7. Worker Rights

रिपोर्ट में भारत की स्थिति

• मणिपुर राज्य में मैतई-कुकी समुदायों के बीच जातीय हिंसा के बाद क्षेत्र में मानवाधिकारों का हनन हुआ है
• इस हिंसा में 175 लोग मारे गए और 60 हजार से अधिक लोग विस्थापित हुए

रिपोर्ट में भारत की स्थिति को प्रमुख 6 भागों दिखाया गया है

पहला हिस्सा

• नागरिकों के आजादी के हनन का जिक्र है
•  इसमें वो मामले शामिल हैं, जिनमें गैर कानूनी हत्याएं, टारगेट किलिंग का आरोप लगा है।
• रिपोर्ट में उत्तर प्रदेश में 2017 से 183 गैर न्यायिक हत्याओं और 10,900 गैर न्यायिक हिंसाओं का जिक्र है।
• इसमें लिखा है कि 15 अप्रैल को पत्रकारों के भेष में आए 3 लोगों ने अतीक अहमद और अशरफ की हत्या कर दी थी।
• 31 जुलाई को रेलवे पुलिस में काम करने वाले चेतन सिंह नाम के एक शख्स ने ट्रेन में गोली मारकर 3 लोगों की हत्या कर दी थी।
• कश्मीर के कुपवाड़ा जिले से 2022 में अब्दुल राशिद डार नाम के एक शख्स को हिरासत में ले लिया था। परिवार का आरोप है कि हिरासत में ही उसकी मौत हो गई।

दूसरा हिस्सा

• मौलिक अधिकारों का हनन
• रिपोर्ट में कहा गया है कि प्रेस और लोगों की अभिव्यक्ति की आजादी का हनन किया जा रहा है। सरकार की आलोचना करने वाले पत्रकारों और सोशल वर्कर्स को जेल भेजने की कोशिश की जा रही है। रिपोर्ट में वर्ल्ड प्रेस इंडेक्स के जरिए भारत को मीडिया के लिए सबसे खतरनाक देश बताया गया था।
•  रिपोर्ट में कहा गया है कि 20 मार्च को नेशनल इनवेस्टिगेशन एजेंसी ने 2021 में कश्श्रीरी पत्रकार इरफ़ान मेहराज की गिरफ्तारी मानवाधिकारों के उल्लंघन का ही हिस्सा है। कश्मीरी लोगों के लिए आवाज उठाने वाले मेहराज को UAPA के तहत गिरफ्तार किया गया है।
• 14 फरवरी 2024 को बीबीसी के दिल्ली और मुंबई के दफ्तरों पर रेड की गई है। यह रेड 60 घंटों से ज्यादा चली। जो पीएम मोदी पर रिलीज हुई विवादित ड्रॉक्यूमेंट्री के बाद हुई थी।

तीसरा हिस्सा

• राजनीतिक प्रोसेस में हिस्सा लेने से रोका जा रहा
• इसमें वो मामले शामिल किए गए हैं, जिनमें कथित रूप से विपक्ष पर कार्रवाई की गई हैं।
• रिपोर्ट के इस हिस्से में राहुल गांधी की सांसदी जाने का जिक्र है।
• पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव में हिंसा में 52 लोगों की मौत का भी जिक्र है।

चौथा हिस्सा

भ्रष्टाचार

• रिपोर्ट में कहा गया है कि देश के एंटी करप्शन ब्यूरो को जून 2021 से अब तक 169 भ्रष्टाचार के मामले सामने आए हैं।

पांचवां हिस्सा

• मानवाधिकारों के उल्लंघन की रिपोर्ट करने वाली संस्थाओं के खिलाफ सरकारी एक्शन
• इस सेक्शन में बताया गया है कि भारत में सरकार ने 1,827 NGO का रेजिस्ट्रेशन कैंसिल कर दिया। इनमें से ज्यादातर मानवाधिकारों के उल्लंघन के मामलों पर रिपोर्ट कर रहे थे।

छठा हिस्सा

• भेदभाव और समाज की ज्यादतियां
•  इस हिस्से में भारत में सालभर हुई उन घटनाओं का जिक्र है, जिनमें लोगों के साथ भेदभाव हुआ समाज के किसी निर्धारित हिस्से को ज्यादतियां हुई।
• इनमें बिलकिस बानो के साथ दुष्कर्म करने वालों की रिहाई होने। दूसरे रेप केस और समाज की कई कूप्रथाओं का जिक्र किया गया है।

भारत सरकार की प्रतिक्रिया

• भारत के विदेश मंत्रालय ने इस रिपोर्ट को निराधार बताते हुए खारिज किया है विदेश मंत्रालय के अनुसार भारत एक विविधतापूर्ण समाज के तौर पर धार्मिक स्वतंत्रता और मानवाधिकारों का सम्मान करता है
• भारत ने कहा, "अमेरिका के साथ चर्चाओं में हमने लगातार उनके यहां नस्लीय भावना से प्रेरित हमलों, घृणा आधारित अपराध और बंदूक हिंसा से जुड़े मुद्दों को लेकर अपनी चिंताएं जाहिर की हैं. वोट बैंक की राजनीति से प्रेरित बातों और विचारों के आधार पर कोई निष्कर्ष नहीं निकाला जाना चाहिए. हम इस रिपोर्ट को सिरे से खारिज करते हैं "

मानवाधिकार और इससे जुड़ी संस्थाओं पर एक नजर

मानवाधिकारों की शुरुआत

• 10 दिसंबर, 1948 को संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा मानव अधिकारों की सार्वभौम घोषणा को मंजूरी दी गई।
• अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस की शुरुआत वर्ष 1950 में की गई
• वैश्विक स्तर पर मानवाधिकारों के संवर्द्धन और संरक्षण के लिए संयुक्त राष्ट्र द्वारा संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद (पूर्ववती नाम संयुक्त राष्ट्र मानवधिकार आयोग) का गठन किया।
• संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद, संयुक्त राष्ट्र प्रणाली के भीतर एक अंतर-सरकारी निकाय है जो विश्व भर में मानवाधिकारों के संरक्षण के लिए उत्तरदायी संगठन है।
• संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद का मुख्यालय जिनेवा, स्विट्‌ज़रलैंड में स्थित है।

भारत में मानवाधिकार

• भारतीय संविधान में मानवाधिकारों को शामिल किया गया है।
• भारतीय संविधान में वर्णित मूल अधिकारों में ही मानवाधिकार से संबंधित प्रावधान निहित हैं।
• भाग-3 में अनुच्छेद 12 से 35 तक नागरिक को बिना भेदभाव किए 6 मूल अधिकार दिए गए हैं।
• भाग 4 में नीति निदेशक तत्वों में भी मानवाधिकार को सुनिश्चित किया गया है।
• भारत में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की स्थापना की गई है जो एक स्वायत्त विधिक निकाय है।
• स्थापना 12 अक्टूबर, 1993
• मानवाधिकार सरक्षण अधिनियम, 1993 के अन्तर्गत

01:43 am | Admin

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