What is the Supreme Court's decision on portraying disabled people in films

0907,2024

फ़िल्मों में दिव्यांगों के दिखाए जाने पर क्या है सुप्रीम कोर्ट का फैसला

⇒हाल ही में विकलांगता अधिकार कार्यकर्ता निपुण मल्होत्रा ने सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर की याचिका में सोनी पिक्चर्स द्वारा निर्मित फिल्म 'आंख मिचौली' में दिव्यांगजनों के कथित असंवेदनशील चित्रण को चुनौती दी गई |

सुप्रीम कोर्ट के दो जजों की बेंच के समक्ष इस याचिका को रखा गया

CJI D.Y चंद्रचूड़
जस्टिस J.B पारदीवाला

याचिका कर्ता का पक्ष

फिल्म में दिव्यांगजनों से संबंधित अपमानजनक शब्दों का उपयोग करना उनके अधिकारों का हनन है
इस फिल्म में दिव्यांगजनों को अपमान सूचक शब्दों का प्रतिरूप बनाकर प्रस्तुत किया गया
एक व्यक्ति जिसे बोलने में दिक्कत है - अटकी हुई कैसेट
एक व्यक्ति जिसे भूलने की बीमारी है - भुलक्कड़ बाप

सुप्रीम कोर्ट का फैसला

याचिका पर फैसला सुनाते हुए सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश D.Y चंद्रचूड़ - शब्द संस्थागत भेदभाव उत्पन्न करते हैं और दिव्यांग व्यक्तियों के बारे में 'मंदबुद्धि' और 'अपंग' जैसे शब्द सामाजिक धारणाओं में निचले दर्जे के समझे जाते हैं।
हमें सभी व्यक्तियों के मौलिक अधिकारों का सम्मान करना चाहिए
दिव्यांग व्यक्तियों के मौलिक अधिकारों की सुरक्षा हेतु दिशानिर्देश जारी करना आवश्यक है, जो विजुअल मीडिया पर दिव्यांगों को चित्रित करने से संबंधित है

ऐसे शब्द जो संस्थागत भेदभाव को जन्म देते हैं जैसे अपंग शब्द आदि नकारात्मक आत्म छवि को जन्म देते हैं.
वह भाषा जो सामाजिक बाधाओं को नजरअंदाज कर देती है.
रचनाकारों को रतौंधी जैसी नुकसान के बारे में पर्याप्त चिकित्सा जानकारी की जांच करनी चाहिए जो भेदभाव को बढ़ा सकती है.
यह मिथकों पर आधारित नहीं होना चाहिए... रूढ़िवादिता दर्शाती है कि विकलांग व्यक्तियों में संवेदी महाशक्तियां बढ़ी हुई होती हैं और यह सभी के लिए नहीं हो सकता है.
फैसले में एक समान भागीदारी की जानकारी होनी चाहिए. हमारे बिना कुछ नहीं सिद्धांत का पालन नहीं किया जाएगा.
पीडब्ल्यूडी के अधिकारों की रक्षा के लिए अधिकारों के सम्मेलन में उनके अधिकारों की वकालत करने वाले समूहों के साथ सलाह के बाद ही उन्हें चित्रित करने के उपाय शामिल हैं. फिर हमने प्रशिक्षण और संवेदीकरण कार्यक्रमों का उल्लेख किया है.

दिव्यांगजनों के कल्याण से जुड़े सरकार के प्रयास