LOK SABHA ELECTION BUDGET 2024

2024 के चुनावों में कुल कितना धन खर्च किया जाएगा ?

⇒केंद्रीय वित्त मंत्री ने संसद के शीतकालीन सत्र के दौरान लोकसभा में वर्ष 2023-24 के लिए 1.29 लाख करोड़ रुपये की अनुपूरक अनुदान की मांग प्रस्तुत की।

प्रमुख बिंदु

•अनुपूरक अनुदान की मांग में चुनाव संबंधी खर्च के लिए 3,147.92 करोड़ रुपए की मांग की गई है।

•बजट 2023-2024 में चुनाव संबंधी खर्च के लिए 2,183.78 करोड़ रुपये शामिल थे।

•ईवीएम 1,891.78 करोड़ रुपये

•लोकसभा चुनाव 180 करोड़ रुपये

•मतदाता पहचान पत्र 18 करोड़ रुपये

•अन्य चुनाव खर्च 94 करोड़ रुपये

प्रस्तावित 3,147.92 करोड़ रुपए की मांग में : -

•चुनाव-संबंधित व्यय के लिए भारत सरकार के हिस्से का दायित्व चुकाने के लिए 2,536.65 करोड़ रुपये

•ईवीएम के लिए 611.27 करोड़ रुपये

•इस मांग की स्वीकृति के पश्चात आगामी चुनावों के लिए कुल राशि 5,331.7 करोड़ रुपये हो जाएगी।

•चुनाव आयोग के प्रशासन के लिए 73.67 करोड़ रुपए की मांग की गयी है

चुनाव खर्चों में क्या-क्या शामिल?

•मतदान कर्मियों और सशस्त्र सुरक्षा कर्मियों की तैनाती

•मतदान केंद्रों की स्थापना

•इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों की खरीद एवं रखरखाव

•जागरूकता कार्यक्रम चलाने, मतदाता सूची तैयार करना और मतदाता पहचान पत्र

•जारी करने के लिए चुनाव आयोग का प्रशासनिक व्यय

लोकसभा चुनावों में खर्च का इतिहास : - 

•वर्ष 1951-1952 में हुए लोकसभा चुनाव में 10.5 करोड़ रुपये खर्च हुए थे

•वर्ष 2009 में हुए लोकसभा चुनाव में 1,114.4 करोड़ रुपये खर्च हुए

•वर्ष 2014 में हुए लोकसभा चुनाव में 3,870.3 करोड़ रुपये खर्च हुए

मतदाता

•वर्ष 1952 में भारत में 17.32 करोड़ मतदाता थे

•वर्ष 2019 में भारत में 91.2 करोड़ पात्र मतदाता हो गए।

लोकसभा चुनावों का बढ़ता दायरा : -

वर्ष 1952 के आम चुनावों में

•53 राजनीतिक दल

•1,874 उम्मीदवार

•401 निर्वाचन क्षेत्र

•1.96 लाख मतदान केंद्र

वर्ष 2019 के आम चुनावों में

•673 राजनीतिक दल

•8,054 उम्मीदवार

•543 निर्वाचन क्षेत्र

•10.37 लाख मतदान केंद्र

ईवीएम का खर्च

•वर्ष 2014 में, चुनाव आयोग ने 3.82 लाख मतपत्र इकाइयाँ और 2.5 लाख नियंत्रण इकाइयाँ खरीदीं।

•इनमें से अधिकांश इकाइयों के अभी भी प्रचलन में रहने की संभावना है

•जीवनकाल लगभग 15 वर्ष

वर्ष 2019 और वर्ष 2023 तक भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड (BEL) और इलेक्ट्रॉनिक्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया (ECIL) को EVM :

•13.26 लाख मतपत्र इकाइयों

•लगभग 10 लाख नियंत्रण इकाइयों

•8.92 लाख VVPAT

•कुल लागत : 3950.31 करोड़ रूपये

वित्त मंत्री ने शीतकालीन सत्र में ईवीएम के लिए 611.27 करोड़ रुपये की अतिरिक्त मांग रखी है।

•खरीद के लिए 575.07 करोड़ रुपये

•परीक्षण और रखरखाव के लिए 36.20 करोड़ रुपये

चुनाव आयोग के प्रशासन की लागत

•चुनाव आयोग का बजट वर्ष 2019 के आम चुनाव में 236.6 करोड़ रुपये से बढ़कर वर्ष 2023-24 के बजट में 340 करोड़ रुपये हो गया है।

•आगामी संसदीय चुनावों की तैयारी के लिए वित्त मंत्री ने चुनाव आयोग के लिए 73.67 करोड़ रुपये की अतिरिक्त मांग रखी है

•कुल खर्च : 413.67 करोड़ रूपये

चुनाव के दौरान उम्मीदवारों द्वारा खर्च: -

•चुनाव के दौरान उम्मीदवार द्वारा खर्च संबंधित नियमों का उल्लेख जन-प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 77 में किया गया है।

•प्रत्येक उम्मीदवार को नामांकन की तिथि से लेकर परिणाम घोषित होने की तिथि तक किये गए सभी व्यय का एक अलग खाता रखना होता है।

•चुनाव संपन्न होने के 30 दिनों के भीतर सभी उम्मीदवारों को चुनाव आयोग के पास अपने सभी खर्च का विवरण प्रस्तुत करना होता है।

•किसी उम्मीदवार द्वारा तय सीमा से अधिक व्यय करने पर या खर्च का गलत विवरण देने पर अधिनियम की धारा 10A के तहत उसे 3 वर्ष के लिये अयोग्य घोषित किया जा सकता है।

•लोकसभा चुनावों में उम्मीदवारों के लिये खर्च की सीमा 70 लाख-95 लाख रुपए (राज्यों के आधार पर) है।

•विधानसभा चुनावों में उम्मीदवारों के लिये खर्च की सीमा 28 लाख 40 लाख रुपए (राज्यों के आधार पर) है

लोकसभा सहित विधानसभा चुनाव : -

•आंध्र प्रदेश

•अरुणाचल प्रदेश

•ओडिशा

•सिक्किम

चुनाव के लाभ : -

•जनप्रतिनिधि जनता के प्रति जवावदेह

•लोगों की इच्छा सुनने के लिए बाध्य

•रोजगार की प्राप्ति

चुनाव के नुकसान : -

•धन और संसाधन खर्च

•जाति, धर्म और सांप्रदायिक मुद्दों की चर्चा

•सुरक्षा बलों, शिक्षकों सहित लोक सेवकों की व्यस्तता

•चुनावों से होने वाली असुविधा - एक देश एक चुनाव

 

01:36 am | Admin

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