छत्तीसगढ़ के महत्वपूर्ण करेंट अफेयर्स
1.छत्तीसगढ़ नये सरकार की प्रथम कैबिनेट बैठक
•बैठक तिथि : 14 दिसंबर 2023
•बैठक स्थल : महानदी भवन, मंत्रालय-रायपुर
•अध्यक्षता - मुख्यमंत्नी श्री विष्णुदेव साय
•छत्तीसगढ़ में 18,12,743 जरूरतमंद परिवारों को तत्परता से आवास की स्वीकृति देने के साथ ही आवश्यक धन राशि उपलब्ध करायी जाएगी।
•योजना के तहत् निर्माणाधीन 2,46,215 आवासों को भी शीघ्र पूर्ण कराया जाएगा।
2.नवनिर्वाचित विधायकों का शपथ 19.12.2023
•छत्तीसगढ़ राज्य की 6वीं विधानसभा के सामायिक अध्यक्ष (प्रोटेम स्पीकर) श्री रामविचार नेताम ने समस्त नवनिर्मित विधायकों को उनके पद की शपथ दिलाई।
3.छठवी विधानसभा का प्रथम सत्र
• सत्र : शीतकालीन सत्र
•तिथि : 19 से 21 दिसंबर 2023 (तीन दिवसीय)
•विधानसभा अध्यक्ष : डॉ. रमन सिंह
•विधानसभा सचिव : दिनेश शर्मा
4.छत्तीसगढ़ में किसानों से प्रति एकड 21 क्विटल के मान से धान खरीदी का आदेश
•राज्य शासन द्वारा किसानों से समर्थन मूल्य पर 21 क्विटल धान प्रति एकड़ के मान से क्रय करने का आदेश 21 दिसंबर 2023 को जारी कर दिया गया है।
⇒आदेश के अनुसार –
•धान की खरीदी 3100 रूपए प्रति क्विटल के मान से होगा।
•25 दिसंबर 2023 को प्रदेश के किसानों को 2 साल के धान की बकाया बोनस राशि के रूप में 3716 करोड़, 38 लाख, 96 हजार रूपए का भुगतान होगा।
5.अनुपूरक बजट : 21.12.2023
•छत्तीसगढ़ विधानसभा में वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए 12,992 करोड़ 70 लाख, 98 हजार, 800 रूपये का द्वितीय अनुपूरक बजट ध्वनिमत से पारित किया गया।
•प्रधानमंत्री आवास योजना के लिए 3799 करोड़ रु.
•02 साल के बकाया धान बोनस के लिए - 3800 करोड़ रु.
•महतारी वंदन योजना के लिए - 1200 करोड़ रू.
•जल-जीवन मिशन के लिए - 1230 करोड़ रू.
•कृषक जीवन ज्योति योजना के लिए 1123 करोड़ रू.
•सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना के लिए - 307 करोड़ रु.
6. छत्तीसगढ़ का मंत्रिमंडल
7.छत्तीसगढ़ राज्य महिला उद्यमिता नीति 2023-28
•छत्तीसगढ़ शासन ने महिलाओं की कार्य कुशलता को एक नई पहचान देने और उन्हें उद्यम से जोड़ने के लिए राज्य महिला उद्यमिता नीति 2023-28 लागू किया है।
•इस नीति के तहत महिलाओं को उद्योग स्थापित करने के लिए वित्तीय सहायता (ऋण) देने का प्रावधान किया गया है।
⇒अधिकतम ऋण सीमा का प्रावधान
•विनिर्माण उद्यम - 50 लाख रूपये
•सेवा उद्यम - 25 लाख रूपये•व्यवसाय उद्यम - 10 लाख रूपये
8.छत्तीसगढ़ में बैगा समुदाय को पर्यावास अधिकार मान्यता पत्न
•विश्व आदिवासी दिवस 9 अगस्त 2023 को छत्तीसगढ़ में पहली बार विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूह कमार जनजाती को आवास अधिकार प्राप्त होने के पश्चात् छत्तीसगढ़ शासन ने उनके बैगा जनजातीय को आवास अधिकार प्रदान किए हैं।
•बैगा PVTG छत्तीसगढ़ में यह अधिकार पाने वाला दूसरा समूह बन गया है। पर्यावास अधिकार प्राप्त राज्य के जनजातीय समूह
1. कमार
2. बैगा
⇒मध्यप्रदेश देश का पहला राज्य है जिसने सर्वप्रथम पर्यावास अधिकार मान्यता पत्न प्रदान किया था।
पर्यावास अधिकार संबधित समुदाय को उनके निवास के पारंपरिक क्षेत्र, सामाजिक सांस्कृतिक प्रथाओं, आर्थिक व आजीविका के साधनों, जैव विविधता और पारिस्थितिकी के बौद्धिक ज्ञान, प्राकृतिक संसाधनों के उपयोग के पारंपरिक ज्ञान के साथ-साथ उनकी प्राकृतिक और सांस्कृतिक विरासत की सुरक्षा और संरक्षण पर अधिकार को मान्यता प्रदान करता है।
9.वन अधिकार पट्टा प्रदान करने में छत्तीसगढ़ अव्वल राज्य
•आदिवासी परिवारों को वन भूमि का पट्टा देने में छत्तीसगढ़ अग्रणी राज्य है।
विवरण | कुल पट्टा वितरण | कुल रकबा (हे.मे.) |
1.व्यक्तिगत वन अधिकार पत्न | 59797 | 33238.504 |
2.सामुदायिक वन अधिकार पत्न | 25109 | 1181587.935 |
3.सामुदायिक वन संसाधन अधिकार पत्न | 3964 | 1729237.103 |
10.छत्तीसगढ़ शासन द्वारा कृषि का दर्जा प्रदत्त अन्य क्षेत्र
•छत्तीसगढ़ शासन द्वारा विभिन्न क्षेत्रों को कृषि का दर्जा प्रदान करने की घोषणा की गई है। जिनमें शामिल है – मछली पालन, लाख पालन, मधुमक्खी पालन, रेशम कीट पालन
•उपरोक्त क्षेत्र से संबद्ध व्यक्ति को किसानों के अनुरूप शून्य प्रतिशत ब्याज दर्ज पर अल्पकालीन ऋण प्राप्त हो सकेगा।
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